(दीपेन्द्र राई)
संवत् २०३४ सालको अनिकाल सम्झँदा जोकोहीलाई अत्यास लाग्छ । त्यहीताका साबिक दुर्छिम–१ साल्तेम्मा खोटाङका हर्कराज राई हलेसीमा खुलेको खाद्य संस्थाको डिलरमा जागिरे भए । सात प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै राई डिलरमा छानिए । उनले अतीत सुनाए, ‘प्रतिस्पर्धी थोरै भए पनि डिलरमा छानिँदा कम्ती खुसी लागेन ।’
दुर्छिम–२ रातमाटेका नयनकुमार राईले डिलरका लागि मानिस मागेको खबर उनलाई सुनाए । विश्वासिलो मानिसको खोजी गरिएको थियो । विश्वासको खडेरी परेको बेला विश्वासिलो मानिस पाउनु गाह्रै थियो । खोजे पाइँदोरहेछ भनेर उनले प्रमाणित गराइछाडे ।
डिलरमा जागिर सुरु भएपछि उनको बास हलेसीमै भयो । घर (साल्तेम्मा) बाट ४५ मिनेटको पैदल दूरीमा हलेसी रहे पनि त्यतैै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । ‘३४ सालमा त अनिकाल लागेर अप्ठ्यारै पर्यो,’ उनले विगत कोट्याए, ‘तर, अन्य समयमा पनि खाद्यमा चामल माग्नेको भीड लाग्थ्यो ।’ बगडा नै भए पनि चामल भनेको चामल नै हो । त्यही भएर चालम माग्नेको भीड लागेको थियो । चामलपछि गहुँको माग बढी भएको उनले बिर्सेका छैनन् । ३४ सालमा एक पाथी बगडा चामलको मूल्य ८ रुपैयाँ ६५ पैसा पर्थ्यो भने मकै ६ रुपैयाँ २५ पैसा र गहुँ ५ रुपैयाँ ५५ पैसामा पाइन्थ्यो । त्यो पनि सधैं हारालुछ ।
त्यतिबेला जनसहभागिता चामल बोक्न पाइन्थ्यो । जनसहभागिता भनेको बुझ्ने भाषामा भन्दा अधिया हो । सम्बन्धित व्यक्तिले सिरहाको मिर्चैयाबाट खोटाङको हलेसीसम्म एक सय किलोग्राम चामल बोकेको छ भने ५० किलो उसैले लैजान पाउँथ्यो । उदयपुरको कटारीबाट बोक्नेले चाहिँ तीन भागमा एक भाग आफूले राखेर दुई भाग खाद्यमा बुझाउनुपर्थ्यो । गहुँ र मकैचाहिँ आधा–आधाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘सबैलाई सुविधै सुविधा । डिलरलाई चाहिँ जहिल्यै द्विविधा,’ हर्कराज राईले गुनासो गरे, ‘न भनेको समयमा घर जान पाउनु । चामल माग्नेको सधैंको कचकच । समस्या पर्नसाथ कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कहिले जिल्ला सभापतिसँग वार्ता गर्नैपर्यो । खाद्य संस्थासँग पनि हिसाबकिताब मिलान गर्नैपर्यो । हलेसीबाट एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म बोकेर दिक्तेलसम्म पुगेर बैंकमा जम्मा गर्नुपर्यो । प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने । अहिले पो फोटोकपी व्यवस्था छ । त्यतिबेला त लेखेको लेख्यै गर्नुपर्ने ।’
हुन पनि हो– तात्कालिक १४ गाउँ विकास समितिलाई समेट्नेगरी खुलेको खाद्यको डिलरका दुःख अनुमान गर्न गाह्रै पर्छ । खोटाङको उत्तर–पश्चिममा रहेका बुइपा, राजापानी, हलेसी, दुर्छिम हुँदै डिकुवासम्मका गाविस पर्छन् ।
त्यतिबेला एक गाविसलाई ४० क्वीन्टल चामल, ६०/६० क्वीन्टल गहुँ र मकै भाग पथ्र्यो । उल्लिखित खाद्यान्न सम्बन्धित गाविसको सिफारिसअनुसार आफूले भागबन्डा गर्ने गरेको राईको भनाइ छ । प्रजिअको सिफारिस ल्याउनेले २५ किलोग्रामसम्म चामल पाउँथे । उनले सम्झे, ‘पहिल्यै उर्दी गरिएको हुन्थ्यो, मराउ परेकालाई २५ र अप्ठ्यारो परेका परिवारलाई पाँचदेखि १० किलोसम्म चामल दिनू ।’ नत्र प्रतिघरधुरी चार माना चामल पाउने व्यवस्थामात्रै थियो । त्यति लिन पनि गाविसको सिफारिस चाहिने । डिलरले पनि गाविसको सिफारिस लिनैपर्थ्यो । अतिरिक्त सुविधा केही थिएन ।
०३४ देखि ०४४ सालसम्म जागिर खाँदा आर्थिक उन्नति नभएको डिलर हर्कराज राईले बताए । ‘६ सय रुपैयाँबाट थालेको जागिर छाड्दाखेरि ४ हजार रुपैयाँ रहे पनि बेरुजुमा फसें,’ उनको दुःखेसो पोखे, ‘श्रीमतीले लगाउँदै गरेको सुनको गहना, दुहुना भैंसी बेचेर बेरुजु फस्र्यौट गरें । ०४४ सालमा १५/२० हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्कनु भनेको सामान्य होइन । तर पनि उनले मान्सुङ्छाको इज्जत दाउमा राखिनँ ।’ कुभलो चिताउनेले उनलाई बेरुजुमा पारे पनि उनले त्यस्तो चिताएनन् । दुई दिनको जीवनमा हाँसीखुसी बाँच्नुको मज्जा बेग्लै हुँदोरहेछ ।
(२०७२ साउन १० मा हलेसी डटकममा प्रकाशित ।)
